नेपालले संघीयताको यात्रा सुरु गर्दा एउटा ठूलो आशा बोकेको थियो— शासन प्रणाली जनतासम्म झर्नेछ, निर्णय प्रक्रिया स्थानीयकरण हुनेछ, र सहभागिता लोकतन्त्रको वास्तविक आत्मा बनेर स्थापित हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनाको मूल मर्म पनि यही थियो—सहभागिता, समावेशिता र स्वामित्व । तर, व्यवहारमा आउँदा यो आशा क्रमशः चुनौतीतर्फ मोडिएको देखिन्छ ।

विभिन्न विज्ञ तथा अभ्यासकर्ताहरूका अनुभवजन्य तथा विश्लेषणात्मक लेखहरूमा संघीयताको अभ्यासले ल्याएका अवसर र चुनौतीहरू दुबै पक्षलाई उजागर गर्ने गरिएको छ । ती लेखहरूको सार र आग्रह के देखिन्छ भने, संरचनागत उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि प्रक्रियागत कमजोरीले सहभागिता र सहभागितात्मक विकास प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ । यहाँ चार बुँदामा ती विषयमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

पहिलो, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आएको परिवर्तनले पनि सहभागिताको प्रक्रियार चरणमा असर पुगेको बताइन्छ । विगतमा १४ चरणमा सञ्चालन हुने योजना निर्माण प्रक्रिया अहिले ७ चरणमा सीमित गरिएको छ । यसले प्रशासनिक सहजता, समयको बचत र खर्चमा केही कमी त ल्यायो होला, तर स्थानीय/तृणमूल तहको आवाज संकलन गर्ने अवसर आधा घटाइदियो । पहिले वडा स्तरदेखि गाउँसभा, नगरसभा हुँदै माथिल्लो तहसम्म पुग्ने बहस, छलफल र प्राथमिकता निर्धारणका चरणहरू क्रमशः छोटिँदा, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता स्वतः संकुचित भएको अनुभूति हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा यूएनडीपी भन्छ, सहभागिता आफैंमा विकास कार्यक्रमको साधन (माध्यम) पनि हो र साध्य (उपलब्धि) पनि हो, किनकि यो प्रक्रियाबाट गरिने निर्णयहरू गुणस्तरीय, प्रक्रिया पुगेका, खँदिला र अपनत्व बढाउने खालका हुन्छन् । हो, अझ सजिलो भाषामा भनौँ, सहभागिता विकासको माध्यम मात्र होइन, अन्तिम उद्देश्य पनि हो । जब निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता घट्छ, विकासको गुणस्तर र स्वामित्व दुवै कमजोर हुँदै जान्छन् । बन्दै गरेका संरचना पूरा हुनै पाउँदैनन्, र पूरा भए पनि केही समयपछि भत्कन र टुट्न थाल्छन्, विकासको दिगोपना नै संकटमा पर्छ ।

दोस्रो, संघीयताको अभ्यासमा (कमिसनमा आधारित) ठेकेदारी प्रवृत्तिको वर्चस्व बढ्दै गएको देखिन्छ । विकास निर्माणका कामहरू जनसहभागितामा आधारित नभई ठेकेदार–केन्द्रित हुँदै जाँदा स्थानीय समुदायको अपनत्व कमजोर बन्दै गएको छ । समूहमा भेला हुने क्रम घट्दो छ, छलफल गर्ने चलन हराउँदो छ, र श्रम संस्कृतिको क्षयीकरण भइरहेको छ । हामीलाई थाहा छ, विकास योजनामा स्थानीय जनताको चासो, सरोकार र निगरानी घट्दै जाँदा ती योजनाहरू केवल संख्यात्मक तथा संरचनागत उपलब्धिमा सीमित हुने जोखिम बढेको छ । सहभागीमूलक विकासको मूल आत्मा—“जनताको लागि, जनताद्वारा, जनतासँग”—क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको छ ।

तेस्रो, सहभागितालाई ‘टोकनवाद’ (टोकनिजम) मा सीमित गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । बैठकमा उपस्थिति जनाउनु, नामावलीमा हस्ताक्षर गर्नु वा औपचारिक सहमति जनाउनु मात्र सहभागिता होइन । वास्तविक सहभागिता भनेको विचारको कदर, सरोकारको सम्मान, र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका हो, जिम्मेवारी र अधिकारको सन्तुलन तथा संयोजन हो । यस सन्दर्भमा विश्वप्रसिद्ध सहभागीमूलक विकासविद् प्रा. डा. रोबर्ट च्याम्बर्स (बेलायत) ले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, सहभागिता भनेको संख्यामात्र होइन, अथवा कति जनाको उपस्थिति रह्यो भन्ने कुरा पनि होइन, बरु को–कसको आवाज सुनियो, को–कसको आवश्यकता, सरोकार र वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरियो भन्ने यथार्थको विश्लेषण गर्नु नै सहभागिता हो । सरोकारको सम्मान गर्नु सहभागिता हो । यी सन्दर्भ र भनाइले सहभागिताको गहिराइलाई स्पष्ट पार्छन् । फेरि पनि बुझौँ– वास्तविक सहभागिता टाउको गन्नु होइन, आवाज सुन्नु र अनुभूति बुझ्नु हो ।

चौथो, सहभागीमूलक विधि र प्रक्रियाहरूको प्रयोगमा पनि पछिल्लो समयमा कमी आएको छ । विगतमा प्रयोग हुने सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, नागरिक संवाद, लक्ष्यित समूह छलफल (फोकस्ड ग्रुप डिस्कसन) जस्ता प्रचलित र बहुउपयोगी विधिहरू अहिले औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएका छन् । विकास प्रक्रियामा गहिराइमा डुबेर होइन, सतहमा उत्रेर गरिने सहभागिताले दीर्घकालीन प्रभाव दिन सक्दैन । यस्तो विकास न त दिगो हुन्छ, न त गुणस्तरीय ।
यसै सन्दर्भमा पुनः यूएनडीपीको अर्को भनाइ सान्दर्भिक छ, सच्चा सहभागिताका लागि कसैका लागि पनि स्थान सिर्जना (क्रियटिङ स्पेस) भएको हुनुपर्छ, त्यसो भएमा मात्र उक्त व्यक्तिले निर्णयमा आफ्नो शक्ति र प्रभाव देखाउन सक्छ । किनकि खालि ताली बजाउने र पहिल्यै भएका वा जान्नेसुन्नेबाट तयार पारिएका निर्णयलाई सदर गर्ने सहभागिताले खासै अर्थ राख्दैन । अर्थात् सबैले बुझ्नुपर्ने र आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सहभागिता भनेको निर्णयमा प्रभाव पार्ने अकाट्य अवसर हो, केवल अनुमोदन गर्ने औपचारिकता जहाँ छ, त्यो सहभागिता नै होइन । हस्ताक्षर हुँदैमा कहीँ पनि सहभागिता भयो भन्न सकिन्न ।

सहभागिता र संघीयता ज्यादै बलियोसँग जोडिएका छन् । यस सन्दर्भमा संघीयताको साझा सरोकार पुनः स्मरण गर्न आवश्यक छ । संघीयतालाई संरचना मात्र हो भनेर बुझ्ने होइन, किनकि यो संस्कार पनि हो, संस्कृति पनि हो, यो अभ्यास पनि हो । विकासका सवालमा सहभागिताको सफलता प्रत्येक तह— संघ, प्रदेश र स्थानीय—बीचको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा निर्भर हुन्छ । यदि सहभागिता कमजोर भयो भने संघीयता केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना मात्र भएर सीमित हुने खतरा रहन्छ । यो हामी सबैका अगाडि भएको ठूलो चुनौती हो ।

अबको बाटो के ?

यस सन्दर्भमा हामी सबैले विशेष दिलचस्पी दिँदै गर्नुपर्ने केही ‘कर्म’हरू छन् । ती हुन्ः

पहिलो, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा पुनः सहभागीमूलक चरणहरू सुदृढ गर्नुपर्छ । चरणको संख्या मात्र होइन, गुणस्तर र समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, विकासमा स्थानीय समुदायको भूमिका पुनःस्थापित गर्नुपर्छ—उनीहरूलाई केवल लाभग्राही होइन, सह–निर्माता र अग्रज निर्णयकर्ता बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो, सहभागितालाई औपचारिकताबाट वास्तविक अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, जहाँ विचार, सरोकार र भावनाको कदर होस् ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, एउटा महत्वपूर्ण तर प्रायः बेवास्ता गरिएको पक्षतर्फ बढीभन्दा बढी ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपाल सहभागीमूलक कार्य समूह (नेपान) को विशेष पहलमा —“सहभागिता दिवस” को औपचारिक मान्यता दिलाउन नेपाल सरकारलाई जोड दिनुपर्छ । नेपालमा विभिन्न दिवसहरू मनाइन्छन्, तर ‘सहभागिता दिवस’को मूल्यलाई संस्थागत रूपमा चिन्न सकिएको छैन । पञ्चाङ्ग, पात्रो र क्यालेन्डरमा ‘सहभागिता दिवस’ समावेश गर्नुले प्रतीकात्मक मात्र होइन, व्यावहारिक चेतनाको आधार बन्न सक्छ । अब त्यसमा जोड दिनुपर्छ । हरेक वर्ष चैत २३ गते (अप्रिल ५ वा ६ तारिख) लाई ‘सहभागिता दिवस’ घोषणा गर्ने कार्य अब नयाँ सरकारले गरोस् । यसका लागि देशभर छरिएर रहेका करिब चार सय विकासकर्मीहरूको साझा आवाज नेपाल सहभागीमूलक कार्य समूह अर्थात् ‘नेपान’ मार्फत् सिंहदरवार पुग्नुपर्छ । देशव्यापी सञ्जाल र ३१ वर्षको अनुभव बोकेको यस्तो संस्थाले सरकारलाई अझ सशक्त रूपमा घच्घच्याउन सक्छ ।

सबैले बुझौँ, सहभागिता कुनै एक कार्यक्रम वा परियोजना होइन—यो निरन्तर संस्कृति हो, अभ्यास हो, र दैनिक व्यवहार पनि हो । यदि हामीले सहभागिताको मूल मर्म र कर्मलाई पुनर्जीवित गर्न सकेनौं भने संघीयताको आत्मा कमजोर हुनेछ । सुशासनको सपना हराएर जानेछ । समृद्धि अभियानको नारा हराउँदै जानेछ । तर यदि सहभागितालाई संस्कारका रूपमा आत्मसात् ग¥यौँ भने संघीयता शासन प्रणालीको बलियो आधार मात्र नभई जनताको जीवनशैली नै बन्नेछ, जसले बढावा दिन सक्नेछ—समावेशी, उत्तरदायी र दिगोपनालाई । आजको दिनको मूल सन्देश यही हो । जय सहभागिता, जय जनता !

डा. कणेल सहभागीमूलक विषयका अध्येता तथा वरिष्ठ प्रशिक्षक हुनुहुन्छ