काठमाडौं: सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरलाई बन्द नगर्न उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार ७ सम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । नगर प्रहरीले व्यवसायीका सटर तान्दै ताला लगाउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले मङ्गलवार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार असार ७ मा नै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि बोलाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गराउन थालेको थियो । शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले सटरमा ताला लगाएको हो ।
