एक इतिहासकारका रूपमा मैले इतिहासका प्रमुख उपभोक्ता बहिष्कारहरूको अध्ययन गरेको छु । त्यो सन्दर्भमा...

पुरा पढ्नुहाेस्

नेपालमा फेरि चुनावको माहोल सुरु भएको छ । गाउँ टोलदेखि सहरसम्म झण्डा फहराइरहेका छन्,...

पुरा पढ्नुहाेस्

७६औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम जहानियाँ निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गर्न र जनअधिकार,...

पुरा पढ्नुहाेस्

सामुदायिक विद्यालयका सटर बन्द नगराउन उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश

140
shares

काठमाडौं: सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरलाई बन्द नगर्न उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार ७ सम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । नगर प्रहरीले व्यवसायीका सटर तान्दै ताला लगाउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले मङ्गलवार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार असार ७ मा नै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि बोलाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गराउन थालेको थियो । शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले सटरमा ताला लगाएको हो ।