हाल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा अर्थात् खराब कर्जाको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विशेष गरी पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि देखिएको पोस्ट–कोभिड प्रभावका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा फसेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा परेको छ । यी क्षेत्र प्रभावित हुँदा त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा पनि देखिन पुगेको छ । यही कारण निष्क्रिय कर्जा बढ्दो छ र कर्जा असुली प्रक्रिया झनै जटिल बन्दै गएको छ ।

यद्यपि, कृषि विकास बैंकले यस अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ । ग्राहकसँग निरन्तर संवाद, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति तथा निर्देशनको पालना र सहजीकरणको अधिकतम प्रयोगमार्फत कर्जा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्र, साना तथा मझौला किसान र विभिन्न आन्दोलनका कारण समस्यामा परेका कर्जाग्राहीका लागि सहजीकरण नीति ल्याएको छ, जसलाई बैंकले व्यवहारमा उतारिरहेको छ ।

जहाँ कानुनी कडाइ आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । तर सम्भव भएसम्म लचकता अपनाउँदै सहमतिको आधारमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको छ । यही रणनीतिको परिणामस्वरूप, गत असार मसान्तसम्म कृषि विकास बैंकको कर्जा असुली अवस्था बैंकिङ उद्योगको औसतभन्दा सन्तोषजनक देखिएको छ । अडिटअघि करिब ३.६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अडिटपछि ३.४ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन वर्तमान अवस्थामा राम्रो मानिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको प्रगति पनि सन्तोषजनक छ ।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको आवश्यकता

चलायमान बैंकिङ प्रणाली भएका सबै अर्थतन्त्रमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी अपरिहार्य हुन्छ । जहाँ कर्जा प्रवाह हुन्छ, त्यहाँ जोखिम र डिफल्ट हुने नै हुन्छ । बैंकको मुख्य काम बिग्रिएका सम्पत्ति सम्हालेर बस्नु होइन, बरु नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्नु, कर्जा प्रवाह गर्नु र आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिनु हो ।

खराब कर्जाबाट सिर्जित गैर–बैंकिङ सम्पत्तिहरू, विशेषगरी रियल इस्टेटलगायत सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै दक्ष संस्था आवश्यक पर्छ । बीमा बैंकका लागि अपरिहार्य भएझैं एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक संरचना हो । अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा यसको आवश्यकता झन् तीव्र रूपमा महसुस भएको छ ।

बैंकको योजना र रणनीति

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम प्रशस्त छ । कृषि विकास बैंकसँग मात्रै पनि ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी योग्य रकम छ भने समग्र बैंकिङ उद्योगमा यो रकम १४ सय अर्ब हाराहारी पुगेको छ । यस सन्दर्भमा कर्जा विस्तार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बैंकले विभिन्न उपाय अपनाएको छ ।

बैंकको प्राथमिकता सधैं कृषि क्षेत्र नै हो । चालु आर्थिक वर्षमा असार मसान्तको तुलनामा साढे १४ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गर्दै करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ । कृषि, कृषक र कृषि उद्यमीलाई केन्द्रमा राखेर कर्जा वितरण गरिनेछ ।

कृषि उद्यमीहरूलाई केवल १ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । साथै, बैंकको ५९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा किसान र कृषि उद्यमीले नयाँ चालु पुँजी कर्जा वा थप चालु पुँजी लिँदा केवल ०.५ प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्राहकसँग प्रत्यक्ष संवादलाई बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । किसानका घरमै पुगेर आवश्यकताबारे छलफल गर्ने, बैंकिङ साक्षरता बढाउने र भौगोलिक सम्भावनाअनुसार उत्पादनमा फोकस गर्ने रणनीति अपनाइएको छ । सहरी शाखाबाहेक सबै शाखामा ‘फोकस इन वान, ओपन फर अल’ रणनीति लागू गरिएको छ, जसबाट एक वर्षभित्र ५० हजार किसानसम्म पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कृषिबाहेक ऊर्जा, पर्यटन, होटल, निर्माण सामग्री, उत्पादन तथा आयात–निर्यात क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्ने योजना छ । ब्याजदर लगानीका लागि अनुकूल भए पनि आर्थिक मन्दी र उपभोगमा आएको गिरावटले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर छ । त्यसलाई सुधार्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि कर्जा

बैंकले सबैखाले उद्यमी, कृषक र स्टार्टअपलाई स्वागत गर्छ । दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका युवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कोइका र नेपाल सरकारको सहकार्यमा तालिम प्राप्त युवालाई ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानसहित कर्जा उपलब्ध गराइन्छ ।

हाल बैंकको आधार दर ५.१९ प्रतिशत छ । १ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा ६.१९ प्रतिशत ब्याजदर हुन्छ । यसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान लागेपछि ग्राहकले तिर्नुपर्ने वास्तविक ब्याजदर केवल १.१९ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यो सुविधा हाल कोरियाबाट फर्किएकाका लागि मात्र लागू छ ।

यसका साथै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइएको छ । विश्व बैंक, आइफाड र अन्य दातृ संस्थासँगको सहकार्यमा विभिन्न परियोजनामार्फत साना किसानलाई फिक्स्ड ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।

कर्जाको मागको अवस्था

अहिले कर्जाको माग अत्यन्तै सुस्त छ । होटल र पर्यटन क्षेत्रमा आएको माग पनि हाल शून्यजस्तै छ । हाइड्रो क्षेत्रमा सामान्य गतिविधि जारी छ भने अन्य क्षेत्रहरू प्रायः ठप्प छन् । कृषि क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय माग देखिएको छैन ।

गत वर्ष बैंकिङ उद्योगको कर्जा वृद्धि ८.४२ प्रतिशत थियो । कृषि विकास बैंकको वृद्धि पनि सोही औसतको आसपास छ । पछिल्ला छ महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा वृद्धि भएको छ, जुन उद्योगकै औसतसँग मेल खान्छ । समग्र अवस्था स्थिर र सन्तुलित छ ।

भविष्य सुधारका योजना

निजी र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभवका आधारमा सरकारी बैंकमा नयाँ दृष्टिकोण भित्र्याउने मेरो उद्देश्य छ । हाल नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी र लाभांश वितरणमा कृषि विकास बैंक अग्रपंक्तिमै छ । पछिल्ला वर्षमा ट्रेड फाइनान्स, विदेशी मुद्रा र नयाँ व्यवसायमा सुधार आएको छ ।

आम्दानी स्रोतको विविधीकरण, खर्च नियन्त्रण र व्यवसाय विस्तारमार्फत बैंकलाई अझ सशक्त र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा काम भइरहेको छ । कर्मचारीदेखि बोर्डसम्मको सामूहिक प्रयासले बैंकलाई स्थिर र भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

(गोविन्द गुरुङ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)