काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकका मौलिक अधिकारको मूल्यमा सुशासन कायम हुन नसक्ने बताउनुभएकाे छ ।

नेपाली कांग्रेसको ‘प्रतिपक्षको निगरानी कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले पछिल्लो समय सरकारले गरेका केही निर्णय र देशमा भएका घटनाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको बताउनुभयाे ।

उहाँले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको संरक्षण गर्न कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पार्नुभयाे।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘ सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय र देशमा घटेका घटनाले गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन् । लोकतन्त्र, नागरिकको मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा सरकारले सीमा नाघ्छ भने नेपाली कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन। हामी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको संरक्षणका लागि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ ।’

थापाले सरकारले सञ्चारमाध्यममा प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गरेको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयाे । उक्त घटनाले शाही शासनकालमा सञ्चारगृहमा सुरक्षाकर्मी प्रवेश गराइएको घटनाको स्मरण गराएको उहाँको भनाइ थियो ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रहरीको फरक–फरक वक्तव्य र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएका धारणाले थप प्रश्न जन्माएको उल्लेख गर्दै उनले घटनालाई सामान्य रूपमा लिएर टुंग्याउन नहुने बताउनुभयाे । यस प्रकरणमा कसको आदेशमा पक्राउ गरिएको हो, कानुनको प्रयोग कसरी भयो र त्यसका लागि जिम्मेवार को हो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी परिणाम देखाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।

‘हामीलाई वक्तव्य होइन, परिणाम चाहिएको छ,’ थापाले भन्नुभयाे, ‘किन भयो, कसले ग¥यो, कानुनको कसरी प्रयोग भयो र दोषी को हो भन्ने कुराको जवाफसहित परिणाम चाहिन्छ ।’

उहाँले सरकारको अधिकार कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्ने भन्दै सरकारमा रहेका व्यक्तिको इच्छालाई नै कानुन ठान्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुने बताउनुभयाे । राज्यका निकायलाई निजी आदेश पालना गर्ने संस्थाका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगलाई प्रश्रय दिने उहाँको टिप्पणी थियो ।

थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारका गलत कामप्रति असहमति जनाउनु सकारात्मक भए पनि सरकारका राम्रा कामको जस लिने र गलत कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताउनुभयाे । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले आफ्ना सरकारका कामको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘सरकारको अधिकार कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ, सरकारमा बसेका व्यक्तिको इच्छा नै कानुन हो भन्ने सोच लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्यका निकाय कसैका निजी आदेश पालना गर्ने संस्था होइनन् । अर्को कुरा, सरकारले गरेका राम्रा कामको जस लिने तर गलत कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट कुनै पनि दललाई हुँदैन। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सरकारका कामको राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

यसैगरी, सरकारी कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर कार्यस्थलबाटै पक्राउ गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पु¥याइएको विषयमा पनि उहाँले प्रश्न उठाउनुभयाे ।

कर्मचारीले गल्ती गरे कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यका स्थापित संस्थागत प्रक्रियालाई मिचेर काम गर्नु उचित नभएको बताउनुभयाे ।