काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बाढीपहिरोबाट प्रभावित विद्यार्थी तथा बालबालिकालाई निःशुल्क...

पुरा पढ्नुहाेस्

काठमाडौं । बाढी तथा पहिरोपछि प्रभावित क्षेत्रमा हैजा, झाडापखाला, टाइफाइड, लेप्टोस्पाइरोसिस, डेंगु, मलेरिया, स्क्रब...

पुरा पढ्नुहाेस्

आर्टिकल्स पेपर, काठमाडौँ । भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी फ्ल्यास फ्लडले नेपाललाई फेरि एउटा...

पुरा पढ्नुहाेस्

विद्युत बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीको निर्देशन कुर्नु पर्दैन : मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ

2.42K
shares

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महशुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फस्र्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन । विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरु भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यही अनुसार गर्नुहोस् । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उहाँले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताउनुभयो । महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा विद्युत महशुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।