हेमन्त केसी, सुर्खेत । भूकम्प गएको झन्डै तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा जाजरकोट , रुकुम पश्चिम र सल्यानका भूकम्पपीडित यस वर्ष पनि अस्थायी टहरामै दशैं मनाउन बाध्य हुने भएका छन् ।

स्थानीय तहमा लाभग्राही कायम गर्ने, अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ताको रकम माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि अधिकांश प्रभावित परिवारको स्थायी आवास निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

२०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले जाजरकोट , रुकुम पश्चिम र सल्यानका १७ पालिकामा क्षती बनाएको थियो । जाजरकोटमा केही काम सुरु भएपनि अन्य जिल्लामा काम नै सुरु भएको छैन ।

भेरीमा ३१८ लाभग्राही कायम, ५२ घरको किस्ता माग

भेरी नगरपालिकामा भूकम्पबाट प्रभावित ३१८ जना लाभग्राही कायम भएका छन्। तीमध्ये ५२ घरका लागि पहिलो किस्ताको रकम माग गरिएको छ। लाभग्राही कायम गर्ने र अनुदान वितरणको प्रक्रिया अघि बढे पनि सबै प्रभावित परिवारले समयमै रकम पाउने तथा घर निर्माण सुरु गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन।

त्यस्तै, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा १७८ जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ। नलगाड नगरपालिकाका वडा नम्बर १ देखि ६ सम्मका भूकम्पपीडितमध्ये ५०० भन्दा बढीको विवरण नगरपालिकामा पुगेको छ। उनीहरूको विवरण प्रमाणीकरण तथा अनुदान प्रक्रियाका आगामी चरण पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यी विवरणले पुनर्निर्माणका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढिरहेको देखाए पनि लाभग्राही कायम हुनु, सम्झौता हुनु, किस्ता माग गर्नु र रकम प्राप्त गरेर घर निर्माण सुरु हुनु फरक–फरक चरण हुन्। त्यसैले प्रक्रिया अघि बढेका सबै परिवारले घर निर्माण थालिसकेको अवस्था छैन।

भेरी नगरपालिका–१ र २ का १८८ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले कुल ९४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनमै अल्झियो पुनर्निर्माण

पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारणमध्ये भूकम्पबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन (डिटेल ड्यामेज असेस्मेन्ट–डीडीए) को काम समयमै सम्पन्न नहुनुलाई लिइएको छ। विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन, लाभग्राही पहिचान, विवरण प्रमाणीकरण र अनुदान सम्झौताको प्रक्रियामा समय लाग्दा प्रभावित परिवारले लामो समय कुर्नुपरेको हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जाजरकोटमा पुनर्निर्माणका लागि ४० हजारभन्दा बढी लाभग्राही कायम भएको जनाएका छन्। क्षतिको प्रकृतिअनुसार निजी घर पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने भएकाले लाभग्राहीको विवरण प्रमाणीकरण र अनुदान वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले सरकारी अनुदानबिना घर निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले अनुदान प्रक्रियामा भएको ढिलाइले उनीहरूको समस्या थप जटिल बनेको छ । कृषि, ज्याला मजदुरी र बालीघरे प्रथाबाट जीविकोपार्जन गर्ने परिवारका लागि घर निर्माण गर्न आवश्यक रकम जुटाउनु कठिन छ।

भेरी नगरपालिका–१ का रावतगाउँ, कोल्चौर, मैदे, पिपे र रिम्ना तथा नलगाड नगरपालिका–१ का पाली, कल्पत र चिउरीगाउँलगायत बस्तीमा विपन्न परिवारको बसोबास छ। यहाँका धेरै परिवार भूकम्पपछि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन्। स्थायी घर निर्माण गर्न नसक्दा उनीहरूले मौसमअनुसारका जोखिमसँगै दैनिक जीवन गुजार्नुपरेको छ।

स्थानीय तहलाई प्रक्रिया छिटो पूरा गर्न आग्रह

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालले जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सम्बन्धित निकायलाई पुनर्निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन पटकपटक ताकिता गरिएको बताए ।

स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाभग्राहीको विवरण जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा पठाएपछि रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहबाट विवरण र आवश्यक कागजात समयमै प्राप्त भएमा अनुदान वितरणलाई छिटो अघि बढाउन सकिने उनले बताए ।

अस्थायी टहरामै चाडपर्व मनाउनुपर्ने बाध्यता

दशैं परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा भेला हुने, दुःख बिर्सेर खुसी साटासाट गर्ने र घरपरिवारसँग समय बिताउने पर्व हो। तर, भूकम्पले घर भत्किएपछि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका परिवारका लागि चाडपर्वको खुसीसँगै सुरक्षित आवासको चिन्ता पनि जोडिएको नलगाड १ का नरबहादुर विकले बताए ।