आर्टिकल्स पेपर, काठमाडौं । भ्रष्टाचार, बेथिति, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताको माग गर्दै गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

यसै संदर्भमा नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले जेनजी विद्रोहको एक वर्ष पुग्दा पनि त्यसको उद्देश्यअनुसार वर्तमान सरकार अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाउनुभएकाे छ ।

उहाँले सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समुन्नत नेपालको जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकार असफल भएको दाबी गर्नुभएकाे छ ।

संग्रौलाका अनुसार जेनजी विद्रोहको मुख्य उद्देश्य नेपालमा रूपान्तरण, सुशासन र भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता कायम गर्नुका साथै नागरिकलाई राज्यबाट चुस्त–दुरुस्त सेवा उपलब्ध गराउनु थियो । यही आधारमा राजनीतिक दलहरूले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्दै नयाँ ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयाे ।

निर्वाचनपछि जेनजी आन्दोलनकै जगमा वर्तमान सरकार बनेको बताउँदै उनले जेनजी विद्रोहको एजेन्डा बोकेर बनेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरे पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयाे।

उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सवालमा सरकार कमजोर देखिएको आरोप लगाउनुभयाे । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने तथा विगतका सबै भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले सरकारले उक्त विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको बताउनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘हामीले भनेका छौँ ०४६ सालको परिवर्तनपछि जति पनि उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरु छन् ती सबैको सम्पत्ति छानबिन गर र सबै काण्डका फाइल खोलौं भनेका छौं । तर सरकार त्यस विषयमा ब्रेकडाउन भएको जस्तो लाग्छ, अगाडि बढेको देखिँदैन ।’

जनताले सिंहदरबारबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावकारी सेवा पाउनुपर्ने भए पनि सरकार विपद् व्यवस्थापनमै कमजोर देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयाे । विशेषगरी भोटेकोसीमा आएको बाढी तथा त्यसपछिको विपत्तिमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयाे ।

उहाँले संघीय सरकार मात्रै सरकार नभएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारसँग समेत वर्तमान सरकारको प्रभावकारी संवाद र समझदारी देखिन नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयाे ।

रूपान्तरण कुनै एक दल वा समूहको मात्र एजेन्डा नभएको बताउँदै सबै राजनीतिक दललाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्र निर्माणमा अघि बढ्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयाे । संसद् जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग हुने प्रमुख थलो भएकाले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो संसद् हो, जहाँ बहस हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तर संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न पनि सांसदहरूले आवाज उठाइरहनुपर्ने स्थिति बन्यो ।’

उहाँकाअनुसार नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनपछि गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा पार्टीभित्र रूपान्तरण र सुशासनलाई आत्मासाथ गरेको बताउनुभएकाे छ । आफुहरु पनि सरकारको एउटा अंग भएको उहाँले बताउनुभयाे ।

उहाँले सरकारका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने र कमजोरी औँल्याउने नीति कांग्रेसले लिएको उहाँले बताउनुभयाे ।

‘एकातिर २३ गतेको आन्दोलनमा कलिला बालबालिकामाथि गोली चल्यो, जसका घाइते र शहीद परिवारका माग अहिलेसम्म सम्बोधन भएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘अर्कोतिर २४ गतेका ध्वंसात्मक गतिविधिमा संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जले, तर त्यसको निष्पक्ष छानबिनमा सरकार चुक्यो । एकथरिले सत्ता पाए, अर्काथरिले पीडा मात्र ।’

उहाँले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन नसकेको बताउनुभयाे । २३ गतेको आन्दोलनमा बालबालिकासहित युवामाथि गोली चलाइएको र त्यसबाट घाइते तथा शहीद भएका परिवारका माग अझै सम्बोधन नभएको उहाँले बताउनुभयाे ।

सहमहामन्त्री संग्रौलाले जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई ठूलो परिवर्तनको संघारमा पु¥याए पनि आन्दोलनपछि जनताका आवाज झन् दबाइएको बताउनुभयाे । उहाँले आज पनि नागरिकले आफ्ना माग र आवाज उठाउँदा सरकारले सुन्नुको सट्टा लाठीचार्ज गर्ने गरेको बताउनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई ठूलो परिवर्तनको संघारमा उभ्याइदियो । तर आज पनि आवाज उठाउँदा सरकारले सुन्दैन, उल्टै लाठीचार्ज हुन्छ । आवाज दबाउने प्रक्रियामा स्वयं जेनजीको आडमा आएको सरकार लागेको देखिन्छ । ’

संग्रौलाकाअनुसार आन्दोलनको २३ गतेको घटनामा कलिला बालबालिकामाथि गोली चलाइएको थियो । त्यस क्रममा घाइते भएका तथा ज्यान गुमाएका परिवारका मागहरू अझै सम्बोधन नभएको भन्दै उहाँले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयाे ।

‘एकातिर २३ गतेको आन्दोलनमा कलिला बालबालिकामाथि गोली चल्यो, जसका घाइते र शहीद परिवारका माग अहिलेसम्म सम्बोधन भएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘अर्कोतिर २४ गतेका ध्वंसात्मक गतिविधिमा संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जले, तर त्यसको निष्पक्ष छानबिनमा सरकार चुक्यो । एकथरिले सत्ता पाए, अर्काथरिले पीडा मात्र ।’

उहाँले जेनजीको आडमा गठन भएको भनिएको सरकार नै आवाज दबाउने प्रक्रियामा लागेको देखिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभयाे ।

त्यस्तै, आन्दोलनको २४ गते भएका ध्वंसात्मक गतिविधिप्रति पनि सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकेको उनको आरोप छ । संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतलगायतका सार्वजनिक संरचना तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र क्षति पुगेको घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

उहाँकाअनुसार आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता, न्याय र राजनीतिक सुधारका सवाललाई सम्बोधन नगरे मुलुकमा थप असन्तुष्टि पैदा हुन सक्नेछ । त्यसैले सरकार पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।

उहाँले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको व्यवहारका कारण बजारमा निराशा बढेको दाबी गर्नुभयाे । व्यापारी तथा व्यवसायीलाई पहिले थुन्ने र त्यसपछि मात्र उनीहरूको कुरा सुन्ने प्रवृत्तिले उद्योग–व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयाे ।

देशको अर्थतन्त्र ऋण र रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदै गएको भन्दै उनले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण बनाउन सरकार असफल भएको बताउनुभयाे । चुनावका बेला ‘कोही विदेश जानु पर्दैन’ भन्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि अहिले ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयाे ।

गैरआवासीय नेपालीका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसक्दा विदेशी तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानीसमेत अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयाे । कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरेर युवाको पलायन रोक्नुपर्ने उहाँकाे जाेड थियाे ।

संग्रौलाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । महँगो शिक्षा लिएर पनि रोजगारीको सुनिश्चितता नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने तथा सर्वसाधारणले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

बढ्दो महँगी, कालोबजारी तथा ग्यास र पेट्रोलजस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको अभावले जनता समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयाे । बालिकामाथि हुने हिंसा र बलात्कारका घटनामा समेत सरकारले ठोस कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयाे ।

संसद्मा प्रधानमन्त्री ‘एक्सप्रेस गाडी’ जस्तो आउने र सांसदका कुरा नसुनी फर्किने शैलीले अभिभावकीय भूमिका नदेखाउने बताउनुभयाे ।

उहाँले कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताउनुभयाे । विपद्, सामाजिक तनाव र राष्ट्रिय संकटका बेला सरकार एक्लै अघि बढ्नुभन्दा सबै दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयाे ।

जेनजी विद्रोहले मुलुकलाई ठूलो परिवर्तनको संघारमा पु¥याएको बताउँदै त्यस आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गर्ने अवसर अझै रहेको बताउनुभयाे । सरकारसँग जनताको विश्वास कायम राख्ने अवसर भए पनि त्यसलाई स्टन्टबाजीमा होइन, सुशासन, सेवा प्रवाह र परिणाममुखी काममा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उहाँकाे जाेड रहेकाे छ ।