काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा०)ले भर्खरै सम्पन्न आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमार्फत नेपाली राजनीतिमा नयाँ...

पुरा पढ्नुहाेस्

आर्टिकल्स पेपर, काठमाडौँ । हुलाक सेवा राज्यको एउटा यस्तो आधारभूत र ऐतिहासिक संरचना हो...

पुरा पढ्नुहाेस्

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा अपेक्षित विषय...

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रदेश संरचनालाई बोझिलो होइन प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ : सभापति लामिछाने

672
shares

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले खोला किनारमा बसोबास गर्ने नागरिकको व्यवस्थापनका क्रममा केही असहजता भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको सकारात्मक परिणाम देखिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएकाे छ ।

शुक्रबार पार्टीका सांसदहरूसँगको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले विगतमा खोला आसपासका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने वा वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा विभिन्न मोडलमा प्रयास भए पनि ती प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘खोला नजिक बसेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने वा अन्यत्र जग्गा दिने प्रयास विगतका वर्षहरूमा विभिन्न मोडलबाट भएका थिए । सबैले यसको आवश्यकता महसुस गरेका थिए, कुनै पनि दल यसको विपक्षमा थिएन । तर ती उपाय प्रभावकारी हुन सकेनन्, त्यसैले अहिले नयाँ प्रक्रिया अपनाइएको हो।’

लामिछानेले नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकले केही समयका लागि दुःख पाएको स्वीकार गर्दै त्यसको अन्तिम परिणाम सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयाे।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘यसबाट नागरिकलाई दुःख भएन भन्ने म भन्दिनँ। तर यसको परिणाम राम्रो आयो भने अहिलेको दुःख बिर्सिने अवस्था आउँछ । लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्याको तुलनामा अहिलेको दुई–चार महिनाको दुःखपछि उहाँहरूले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्नेमा म निर्धक्क छु ।’

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा बोल्दै लामिछानेले प्रदेश संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा खुला बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘प्रदेश संरचनालाई रेट्रोफिट गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकताको महसुस सबैले गरेका छन्। हाम्रो भनाइ प्रदेश संरचनालाई बोझिलो बनाउने होइन, प्रभावकारी बनाउने विषयमा सोच्नुपर्छ भन्ने हो। यसलाई बहसको विषय बनाऔँ भनेर रास्वपाले प्रस्ताव गरेको हो।’

लामिछानेका अनुसार संविधान संशोधनको बहसमा प्रदेश संरचना पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय हो र यसमा सर्वदलीय सहमतिका साथ छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।