काठमाडौँ । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन विज्ञहरुले सुझाएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उक्त नीति तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताउनुभयो । इथानोल मिश्रणसम्बन्धी अध्ययन दुई दशकदेखि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा करिब २० वर्षदेखि अध्ययन र छलफल हुँदै आएको थियो । हालसम्म सबै अध्ययन भइसकेर पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश–२०८२ स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त नीति शीघ्र राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विगतमा इथानोल मिश्रणका विषयमा विभिन्न आयोग र सुझाव समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै तिनै सिफारिसका आधारमा आदेश आएको जानकारी दिनुभयो ।

सबै इन्धनको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले पनि यो नीतिलाई निरन्तरता दिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले लामो समयदेखि तयारी गरिएको कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताउँदै निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै हालसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभएको बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले इथानोल उत्पादनका लागि कच्चापदार्थ पर्याप्त भए पनि उद्योग स्थापना गर्न सहज वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन् । किआन केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले लगानीकर्ताले प्रशासनिक झन्झट भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सरकारी संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गरेकामा करिब दुई लाख मेट्रिकटन मात्रै आन्तरिक उत्पादन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले इथानोल मिश्रणको निर्णय भए पनि कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमन स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले इथानोलको मूल्य उतारचढाव, नियमन र अनुगमनका स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय उत्पादन र प्रभावकारी बजार नियमन नभए आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य पूरा नहुने धारणा राख्नुभयो ।