एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनसँगको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रतिस्पर्धामा दूरी घटाउने लक्ष्यसहित भारतले अभूतपूर्व परिमाणको ‘डाटा सिटी’ परियोजना अघि बढाएको छ । आन्ध्र प्रदेश सरकारले विशाखापट्टनमलाई केन्द्रमा राख्दै एआई पूर्वाधार, डाटा सेन्टर र उच्च क्षमतायुक्त डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

आन्ध्र प्रदेशका सूचना प्रविधिमन्त्री नारा लोकेशले एआई क्रान्ति अब अपरिहार्य भइसकेकाले राज्यले सक्रिय रूपमा अँगाल्ने नीति लिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार ७६० परियोजनासहित करिब एक खर्ब ७५ अर्ब डलरबराबरको लगानी प्रतिबद्धता जुटाइसकिएको छ । यसमा गुगलको १५ अर्ब डलर लगानीसमेत समावेश छ, जसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाबाहिरकै सबैभन्दा ठूलो एआई पूर्वाधार हब निर्माणको आधार मानिएको छ ।

त्यस्तै, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज र ब्रुकफिल्डले विशाखापट्टनममै ११ अर्ब डलरको एआई डाटा सेन्टर विकास गरिरहेका छन् । करिब २० लाख जनसंख्या रहेको सहरलाई अब सिंगापुरसँग जोडिने पनडुब्बी इन्टरनेट केबलको अवतरण विन्दुका रूपमा विकास गरिँदैछ ।

मन्त्री लोकेशका अनुसार १०० किलोमिटर अर्धव्यासभित्र फैलिने ‘डाटा सिटी’ अवधारणा केवल डाटा कनेक्टिभिटीमा सीमित रहने छैन । यसले सर्भर उत्पादन, कुलिङ प्रणाली, सहायक उद्योग तथा पूर्ण प्रविधि आपूर्ति शृंखलालाई समेत समेट्नेछ । प्रतिस्पर्धात्मक दरमा जग्गा उपलब्ध गराउने नीतिमार्फत प्रमुख लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री एन. चन्द्रबाबु नायडूका छोरासमेत रहनुभएका ४३ वर्षीय स्ट्यानफोर्ड शिक्षित लोकेशले हैदराबादलाई ‘साइबराबाद’ बनाउने अघिल्लो अनुभवबाट प्रेरित भएको बताउनुभयो । उहाँले सन् २०२५ मा आन्ध्र प्रदेशले भारतको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को झन्डै २५ प्रतिशत आकर्षित गरेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना गर्ने एआई इम्प्याक्ट शिखर सम्मेलनअघि सार्वजनिक गरिएको यस योजनाले भारतलाई विश्व एआई शक्तिको तेस्रो स्थानमा स्थापित गर्ने दाबीलाई बल दिएको बताइएको छ ।

स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको अध्ययनअनुसार पेटेन्ट, निजी लगानीलगायत ४० भन्दा बढी सूचकमा भारत दक्षिण कोरिया र जापानभन्दा माथि छ । एक अर्बभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्तासहितको विशाल बजारले बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई भारतमा आकर्षित गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत माइक्रोसफ्टले हालै १७ अर्ब ५० करोड डलर लगानी घोषणा गरेको छ ।

यद्यपि, आलोचकहरूले भारत अझै उच्चस्तरीय कम्प्युटिङ क्षमता र व्यावसायिक एआई कार्यान्वयनमा पछाडि रहेको तर्क गरिरहेका छन् । डाटा सेन्टरहरूले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

तर, लोकेशले प्रत्येक औद्योगिक क्रान्तिले विस्थापनभन्दा बढी अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै एआई अँगालेका देशले नै दीर्घकालीन लाभ लिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

ऊर्जा र पानीको उच्च माग सम्बोधन गर्न आन्ध्र प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएको जनाएको छ । बंगालको खाडीमा बग्ने अतिरिक्त मनसुनी पानी उपयोग गरी विशाल डाटा सेन्टर चिस्याउने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ ।

साथै, कोभवाडामा ६ वटा १.२ गिगावाट क्षमताका आणविक ऊर्जा संयन्त्रका लागि केन्द्रीय सरकारबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको बताइएको छ । ६ गिगावाट डाटा सेन्टर क्षमताको लक्ष्यसहित आन्ध्र प्रदेशले तीव्र गति र ठूलो परिमाणमा कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ । ‘हामी यात्रामा छौँ र देशले कहिल्यै नदेखेको गतिमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछौँ,’ लोकेशले भन्नुभयो ।