काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचना परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र सुझाव माग गरेको हो । यसअघि ऐन नौ पटक संशोधन भइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादात्म्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा नियामक भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ संशोधन अघि बढाइएको हो ।

मस्यौदामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य, राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) र मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऐनमा संशोधन अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ । विशेषगरी वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ पहुँच विस्तार र डिजिटल वित्तीय सेवाको नियमनलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिने उद्देश्य देखिन्छ ।

मस्यौदामा जोखिमको आधारमा सुपरीवेक्षण प्रणाली प्रवर्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संघीय संरचनाअनुरूप राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार वासलात र प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई प्रमुख लक्ष्यका रूपमा राखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको फरफारकसम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।

डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विस्तारसँगै मस्यौदाले ‘डिजिटल बैंक’को अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ । भौतिक शाखा वा सञ्जालबिना पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्था ‘डिजिटल बैंक’का रूपमा परिभाषित हुनेछन् ।

त्यसैगरी, डिजिटल मुद्रा वा भर्चुअल करेन्सीलाई ‘मुद्रा’को परिभाषाभित्र समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले भविष्यमा जारी हुनसक्ने केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी वा अन्य डिजिटल भुक्तानी साधनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्ने ठानिएको छ ।

विनिमय दर पद्दति निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्दै ‘विदेशी मुद्राको विनिमय दर पद्दति र विनिमय दर निर्धारण गर्ने’ स्पष्ट अधिकार समेट्न खोजिएको छ । यसले विदेशी विनिमय बजारमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका थप स्पष्ट र सुदृढ बनाउनेछ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने दायित्वलाई कानुनी रूपमा मजबुत पार्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकलाई म्याक्रो प्रुडेन्सियल निकायका रूपमा स्पष्ट भूमिका दिँदै वित्तीय प्रणालीमा देखिन सक्ने प्रणालीगत जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने वा रिजोलुसन प्रक्रियामा लैजाने प्रावधानसमेत प्रस्तावित छ ।

संस्थागत संरचनातर्फ राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा हाल तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था संशोधन गरी पाँच जना गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने’ प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ ।

डेपुटी गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानमा पनि परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ‘बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत मध्येबाट’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा ‘बहालवाला डेपुटी गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगावै बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका अधिकृत मध्येबाट’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पुनः नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । हाल गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई पुनः एकपटक तथा सञ्चालकलाई जतिसुकै पटक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा मस्यौदाले ‘नेपाल सरकारले मनासिव देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर र सञ्चालकलाई एकपटकका लागि मात्र पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने’ व्यवस्था राखेको छ ।

व्यवस्थापन समिति र लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । आन्तरिक सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप परिमार्जन गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा उल्लेख छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि जगेडा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकमा ‘साधारण जगेडा कोष’ स्थापना गरी खुद नोक्सानी व्यहोर्न तथा पुँजी वृद्धि गर्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । त्यस्तै, वित्तीय उपकरण, विदेशी मुद्रा, सुन तथा अन्य सम्पत्तिको पुनः मूल्यांकनबाट हुने नाफा वा नोक्सानीको लेखांकनका लागि ‘पुनः मूल्यांकन जगेडा कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि तथा समग्र वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणका लागि ‘वित्तीय विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसको आकार राष्ट्र बैंकको कुल मौद्रिक दायित्वको ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सीमित गरिने उल्लेख छ । साथै, कुल मौद्रिक दायित्वको २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ‘विशेष जगेडा कोष’ स्थापना गर्न सकिने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।