काठमाडौं । सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप...

पुरा पढ्नुहाेस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ अन्तर्गत...

पुरा पढ्नुहाेस्

आर्टिकल्स पेपर, काठमाडौँ । मधुमेह एक विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको दीर्घकालीन रोग हो । संसारभर...

पुरा पढ्नुहाेस्

संविधान संशोधनले नागरिकका अधिकार थप विस्तार गर्नुपर्छ : कांग्रेस सभापति थापा

‘नागरिकहरूले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई संकुचित गर्ने होइन, थप फैलाउने, विस्तार गर्ने र गहिरो बनाउने सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरौँ भन्ने कुरा आफैंमा स्वागतयोग्य हो,’

651
shares

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधन नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू संकुचित गर्न नभई तिनलाई थप विस्तार, सुदृढ र गहिरो बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।

‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया स्वाभाविक र स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएकाे हाे । उहाँले संविधान जारी भएको करिब एक दशक पूरा हुन लागेकाले यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयाे ।

‘नागरिकहरूले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई संकुचित गर्ने होइन, थप फैलाउने, विस्तार गर्ने र गहिरो बनाउने सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरौँ भन्ने कुरा आफैंमा स्वागतयोग्य हो,’ उहाँले भन्नुभयाे। ‘संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लागेको छ। संविधानले पनि पुनरावलोकनको परिकल्पना गरेको छ। कतिपय विषयमा त १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।’

थापाले संविधान संशोधनका क्रममा केही विषयमा सुरुदेखि नै सचेत हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयाे । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन कठिन परिस्थितिमा संविधान निर्माण भएको स्मरण गराउँदै त्यसबेला संविधानप्रति व्यापक अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न राज्यले विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग समय–समयमा सम्झौताहरू गरेको बताउनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘हामी दुईतीनवटा कुराहरुमा प्रारम्भमै सचेत हुनुपर्छ । सशस्त्र द्धन्द्ध पश्चातको संक्रमणकालको कठिन परस्थितबाट यो संविधान निर्माण भयो । त्यसैले संविधानमाथि आमअपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्नमा विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलनहरुसँग राज्यले सम्झौता गरेको छ ।’

थापाले संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउँदा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भएका राजनीतिक सहमति र नागरिकका अधिकारको संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।