काठमाडौं । सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप...

पुरा पढ्नुहाेस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ अन्तर्गत...

पुरा पढ्नुहाेस्

आर्टिकल्स पेपर, काठमाडौँ । मधुमेह एक विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको दीर्घकालीन रोग हो । संसारभर...

पुरा पढ्नुहाेस्

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद केसीको माग

840
shares

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएकाे छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक संस्था मात्र नभई विश्व मानवअधिकार प्रणालीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण संरचना भएको बताउनुभयाे ।

उहाँले आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘नेपाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक संस्था मात्र हैन यो विश्व मानव अधिकार प्रणालीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण संरचना हो । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धि संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै नेपालको मानव अधिकारको अवस्था बारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदछ ।’

उहाँले आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवमूल्यन मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न भएको बताउनुभयाे ।

‘आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसहरुको उपेक्षा गर्नु केवल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवमुल्याङकन र अपहेलना मात्र हैन । यो अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र विश्वासनीयताको हो । विधीको शाषन र लोकतन्त्रको छविलाई नै उपहास गर्ने काम हो,’ उहाँले भन्नुभयाे ।

सांसद केसीले आयोगका अध्यक्षका अनुसार आयोगका सुझावमध्ये हालसम्म करिब १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै आयोगका सदस्य लिली थापाको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नहुनु दुःखद र खेदपूर्ण भएको बताउनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘आयोगका अध्यक्षका अनुसार केवल १३ प्रतिशत मात्र सुझाव कार्यन्वयन भएको कुरा आएको छ । तसर्थ आयोगका सदस्य माननीय लिली थापाको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नहुनु दुःखद मात्र होइन खेदपूर्ण छ । प्रतिवेदन यथास्रिघ सार्वजनिक होस्, माननीय सदस्यहरुलाई उपलव्ध हुनुका साथै अविलम्ब कानुनी कारबाही प्रारम्भ गरियोस्।’

उहाँले उक्त प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न, सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउन र आवश्यक कानुनी कारबाही तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयाे ।