काठमाडौँ । अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले संगठन...

पुरा पढ्नुहाेस्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई आन्तरिक रुपमा पठाएको ७...

पुरा पढ्नुहाेस्

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता र सहकारी...

पुरा पढ्नुहाेस्

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य, निजी क्षेत्रको निष्कर्ष

1.08K
shares

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच समसामयिक आर्थिक विषयमा छलफल भएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे तथा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र पृष्ठपोषणप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनु प्रारम्भिक चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै साझा प्रयासबाट अहिले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आएको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार छलफलमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, घरेलु उद्योग संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, पुँजी बजारलाई पारदर्शी बनाउने तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा सुझाव आदानप्रदान भएको थियो ।

अर्थमन्त्री खनालले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावअनुसार केही विषय सम्बोधन गरिएको तथा नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा बाँकी काम आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो । छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका मुद्दा सम्बोधन गर्न देखाएको चासोप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामबाट सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयात करबीच कम्तीमा दुई तहको अन्तर राख्नुपर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने, नियमनकारी निकायको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्ने तथा अन्तःशुल्कका उच्च दर घटाउनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।