काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकको वेलमा विपक्षी दलहरूले नाराबाजी नरोकपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको अर्को...

पुरा पढ्नुहाेस्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघको अध्यक्षमा करुणा कटुवाल नियुक्त हुनुभएको छ ।...

पुरा पढ्नुहाेस्

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टी कोशी प्रदेशको अध्यक्षमा खोटाङका प्रताप राई निर्वाचित हुनुभएको छ...

पुरा पढ्नुहाेस्

सामुदायिक विद्यालयका सटर बन्द नगराउन उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश

735
shares

काठमाडौं: सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरलाई बन्द नगर्न उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार ७ सम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । नगर प्रहरीले व्यवसायीका सटर तान्दै ताला लगाउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले मङ्गलवार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार असार ७ मा नै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि बोलाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गराउन थालेको थियो । शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले सटरमा ताला लगाएको हो ।