आर्टिकल्स पेपर, काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको न्याय मन्त्रालयले ग्रामीण तथा मत्स्य क्षेत्रको श्रमिक अभाव समाधान गर्न विदेशी दक्ष जनशक्तिको रोजगारीसम्बन्धी नियमहरू उल्लेखनीय रूपमा खुकुलो बनाएको छ।

तलब नपाउने, कार्यस्थलमा हिंसा हुने वा अन्यायपूर्ण व्यवहारका कारण बाध्य भएर रोजगारदाता परिवर्तन गरेका विदेशी श्रमिकहरूको अघिल्लो कार्यस्थलको सेवा अवधि पनि मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको भनिएको छ । जुन १ मा सार्वजनिक गरिएको सुधार योजनाअनुसार जुन महिनादेखि लागू हुने दक्ष जनशक्ति (E-7-4) रोजगार भिसा प्रणाली अन्तर्गत कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्रका व्यवसायहरूले विदेशी दक्ष श्रमिक भर्ना गर्न पाउने सीमा विस्तार गरिएको छ।

यसअघि कोरियाली कामदारको सङ्ख्याको ३० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी दक्ष श्रमिक राख्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा अब अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म रोजगारी दिन सकिनेछ। विशेष गरी साना कृषि तथा मत्स्य व्यवसायलाई सहयोग गर्न भनी चार जना वा सोभन्दा कम कोरियाली कर्मचारी भएका व्यवसायहरूले विदेशी श्रमिकको अनुपातलाई ध्यान नदिई अधिकतम दुई जना E-7-4 भिसाधारी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि पनि नयाँ व्यवस्था ल्याइएको भनिएको छ । हालसम्म E-7-4 भिसामा रूपान्तरण गर्न वा बसाइ अवधि थप गर्न वर्तमान कार्यस्थलमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने नियम थियो। तर कम्पनी बन्द हुने, तलब नदिइने, कार्यस्थलमा हिंसा हुने लगायत श्रमिकको दोष नभएका कारण रोजगारदाता परिवर्तन गर्नुपरेमा अघिल्लो कार्यस्थलको सेवा अवधि गणना नहुने भएकाले धेरै श्रमिकहरू समस्यामा पर्दै आएका थिए । अब भने यस्ता अपरिहार्य कारण प्रमाणित भएमा अघिल्लो र हालको कार्यस्थलमा गरेको कामको अवधि जोडेर सेवा अवधि गणना गरिनेछ। यसबाट भिसा रूपान्तरण तथा बसाइ अवधि नवीकरणका क्रममा विदेशी श्रमिकहरूले भोग्दै आएको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

न्याय मन्त्रालयले उक्त सुधार क्षेत्रीय विशेष दक्ष जनशक्ति (E-7-4R) भिसा प्रणाली मा पनि समान रूपमा लागू हुने जनाएको छ। साथै श्रमिक तथा उद्योग क्षेत्रको सुझाव संकलन गरी रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर यस वर्षको दोस्रो छ माहिनाभित्र E-7-4 भिसा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

दक्षिण कोरियाका न्याय मन्त्री छङ्सङ होले यो सुधारले उद्योग क्षेत्रलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुका साथै विदेशी श्रमिकहरूको मानवअधिकार संरक्षणलाई पनि सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको भन्दै भविष्यमा पनि विदेशी श्रमिक र उद्योग क्षेत्रका आवाज सुनेर आप्रवासन तथा रोजगार भिसा नीतिमा सुधार जारी राखिने बताएका छन् ।