काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्प पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति बन्नुअघि युरोपेली संघ (ईयू) ले ‘आर्थिक निर्भरता घटाउने’ भनेको प्रायः चीनप्रति लक्षित हुन्थ्यो । तर ट्रम्पको राजनीतिक पुनरागमनसँगै ब्रसेल्सको चिन्ता अहिले अमेरिकीतर्फ विशेषतः अमेरिकी प्रविधिप्रति केन्द्रित हुन पुगेको छ ।

व्यापारिक दबाब सिर्जना गर्ने चेतावनीदेखि ग्रिनल्यान्ड नियन्त्रणमा लिने धम्कीसमेत सार्वजनिक रूपमा दिन थालेपछि, चाहेको खण्डमा अमेरिकाले युरोपलाई डिजिटल रूपमा नै असहज पार्न सक्ने डर ईयूमा बढेको छ ।

यद्यपि ट्रम्प पछि हटे पनि यस घटनाले युरोप कति गहिरो रूपमा भू-राजनीतिक झड्कामा पर्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । यही सन्दर्भमा ईयूका वरिष्ठ अधिकारीहरूले रक्षा, ऊर्जा र प्रविधिमा रणनीतिक आत्मनिर्भरताको आवश्यकता झनै जोडदार रूपमा उठाउन थालेका छन् ।

सन् २०२३ मा सार्वजनिक ईयूको एक प्रतिवेदनले २७ सदस्य राष्ट्र रहेको संघ डिजिटल उत्पादन, सेवा, पूर्वाधार तथा बौद्धिक सम्पत्तिको ८० प्रतिशतभन्दा बढीका लागि बाह्य मुलुकमा निर्भर रहेको देखाएको थियो । यही कमजोरी कम गर्न युरोपले अमेरिकी प्रविधिमाथिको निर्भरता घटाउने ठोस कदम चाल्न थालेको छ ।

यसको ताजा उदाहरण फ्रान्स हो । त्यहाँ सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई जुम वा माइक्रोसफ्ट टिम्सजस्ता अमेरिकी प्लेटफर्मको सट्टा स्वदेशी डिजिटल उपकरण प्रयोग गराउने तयारी गरिरहेको छ ।

तर, ब्रसेल्सका लागि वास्तविक चेतावनी भने गत वर्ष आएको थियो, जब वासिङ्टनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)का न्यायाधीशहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि उनीहरू अमेजन र गुगलजस्ता अमेरिकी प्रविधिबाट बाहिरिन बाध्य भए ।

यस घटनाले युरोपको दैनिक जीवन र संस्थागत संरचनालाई चलायमान बनाउने धेरै प्रविधि अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको कठोर यथार्थ उजागर गरिदियो । ईयूकी प्रविधि आयुक्त हेन्ना भिर्कुनेनका अनुसार एक वर्षमा अत्यावश्यक प्रविधिमा कुनै एक देश वा कम्पनीमाथि निर्भर रहनु कति जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने अनुभूति सबैले गम्भीर रूपमा गरेका छन् । यस्ता निर्भरताहरू राजनीतिक हतियारमा रूपान्तरण हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा भिर्कुनेनले आगामी मार्चमा क्लाउड कम्प्युटिङ, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सेमिकन्डक्टरसम्बन्धी ‘टेक सार्वभौमिकता’ प्याकेज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहनुभएको छ । यी क्षेत्रमै युरोपले दीर्घकालीन स्वायत्तता निर्माण गर्न खोजिरहेको छ ।

युरोपेली डिजिटल एसएमई एलायन्सका महासचिव सेबास्टियानो टोफालेट्टी डिजिटल प्रविधि अब केवल तटस्थ उपकरण नरहेको बताउँछन् । क्लाउड, एआई र डिजिटल प्लेटफर्मजस्ता आधारभूत पूर्वाधार बाहिरबाट नियन्त्रण हुँदा नियम, डाटा र अन्ततः दबाब पनि बाहिरकै हातमा जान्छ ।

यस अभियानमा फ्रान्स र जर्मनी अगाडि देखिएका छन् । जर्मनीको उत्तरी राज्य श्लेसविग–होल्स्टाइनले गत वर्ष माइक्रोसफ्ट त्याग्दै खुला स्रोत सफ्टवेयर अपनाएर डिजिटल सार्वभौमिकताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । राज्यका डिजिटलकरण मन्त्री डिर्क श्रोएड्टरका अनुसार सुरुमा खर्च घटाउने उद्देश्यले चालिएको यो कदम अहिले राजनीतिक दृष्टिले झनै अर्थपूर्ण बनेको छ ।

६ महिनाभित्रै जर्मनीले ४० हजारभन्दा बढी इमेल खाता माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज र आउटलुकबाट ओपन–एक्सचेन्ज र थन्डरबर्डमा रूपान्तरण गर्‍यो । केही प्राविधिक चुनौती आए पनि यसले डिजिटल स्वतन्त्रता सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यस्तै, युरोपेली संसद्ले पनि माइक्रोसफ्टसहितका अमेरिकी उपकरणमाथिको निर्भरता पुनरावलोकन गरिरहेको छ ।

ईयू तहमा पनि सहकार्य तीव्र हुँदै गएको छ । फ्रान्सको मिस्त्राल र जर्मनीको एसएपीले युरोपमै आधारित एआई क्लाउड समाधान विकास गर्न साझेदारी गरेका छन् । फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र नेदरल्यान्ड्सले आयोगको नेतृत्वमा साझा युरोपेली डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने संयुक्त प्रयास सुरु गरिसकेका छन् ।

आज ईयूका धेरै नीति ‘सार्वभौमिकता’ को चश्माबाट हेरिन थालेका छन् । डिजिटल युरो विकासको काम अघि बढेको छ, जसलाई थोमस पिकेट्टीसहित दर्जनौँ अर्थशास्त्रीले युरोपेली सार्वभौमिकताको सुरक्षात्मक आधार मानेका छन् । यसअघि सन् २०२४ मै मास्टरकार्ड, भिसा र पेपलको विकल्पका रूपमा ‘वेरो’ नामक युरोपेली भुक्तानी प्रणाली सुरु भइसकेको छ ।

तर ब्रसेल्सस्थित थिंकट्यांक सेर्रेका जाक मेयर्स भने प्रविधि सार्वभौमिकताको लक्ष्य अझ स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । उद्देश्य राजनीतिक दबाबको सामना गर्नु हो भने अमेरिकी प्रविधि प्रयोग घटाउनुभन्दा युरोपमाथि अमेरिकाको निर्भरता बढ्ने क्षेत्र जस्तै चिप निर्माण मेसिनरी, कर्पोरेट सफ्टवेयर र दूरसञ्चार उपकरणमा रणनीतिक क्षमता विकास गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)