काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था राखिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषय आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमै समावेश गरेको थियो ।

सोही अनुसार, कानुन संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था भएको हो । ‘दलीय र आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन हुँदैन । कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने समावेश छ,’ स्रोतले भन्यो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएर विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि दलीय कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएका थिए ।

दलगत ६ कर्मचारी संगठनले वक्तव्य जारी गर्दै निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए । कर्मचारीको पेसागत हकहितका लागि संगठित हुने अधिकारका विषयमा सरकारले सुनवाइ नगरे ट्रेड युनियन सञ्जालले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउन ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउनु परेको मन्त्रालयको दाबी छ ।