सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशले पुँजीगत बजेटको २० प्रतिशतसमेत खर्च गर्न सकेको छैन।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको १९.६४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले यस वर्ष करिब ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको भए पनि ठूलो हिस्सा अझै खर्च हुन बाँकी छ।

विकास खर्च सुस्त हुँदा प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । हालसम्म करिब २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । मन्त्रीहरू स्वयंले लक्ष्यअनुसार नतिजा आउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । अधिकारीहरूले भने कानुनी जटिलता, राजनीतिक दबाब र विभिन्न आन्दोलनलाई ढिलाइका कारण बताएका छन् ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रगति कमजोर देखिएको छ । करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले १५.६८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अवस्था झन् कमजोर छ, जहाँ कुल खर्च १२.८१ प्रतिशतमा सीमित छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले करिब २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने जलस्रोत तथा ऊर्जा तथा उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयहरूले २० प्रतिशत आसपास मात्र खर्च गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने तुलनात्मक रूपमा बढी, करिब ३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

हालको खर्च दरले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको छ। यसले वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने ‘असारे विकास’को जोखिम बढाएको छ ।

बजेट खर्चमा ढिलाइ हुँदा विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् भने प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।