काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीले नगद कारोबारमा ५ लाख रुपैयाँको सीमाले चेक बाउन्सको जोखिम बढाएको बताएका छन् । काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघको २३औं साधारणसभाका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष रोहिनादेवी शाक्यले ५ लाखभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी समस्यामा परेको बताइन् ।

‘अहिले सुनको मूल्य बढेर प्रतितोला ३ लाख नाघिसकेको छ, एउटा गहना बनाउँदा नै ५ लाखभन्दा बढी पुग्छ, सरकारी नियमका कारण हरेक जसो कारोबार चेकमा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले एकातिर व्यवसायीसँग नगद प्रवाहको समस्या भएको छ भने अर्कातिर चेक सटहीका लागि ठुलो तनाव व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।’

पैसाबिनाका चेक आउने भएकाले व्यवसायीले बाउन्सका लागि छुट्टै तनाव खेप्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष शाक्यले बताइन् । उनले विलासिता शुल्क, भ्याट, गोएमएल जस्ता समस्यामा जेलिएका व्यवसायीलाई नगद कारोबारको सीमाले थप चिन्तित बनाएको गुनासो गरिन् । ‘सरकारले नगद कारोबारको सीमा तत्काल बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नत्र व्यवसायी सुन व्यापार छाडेर चेकको पछि लाग्नुपर्ने स्थिति आउने देखिएको छ ।’

त्यस्तै करिब २३ हजार व्यवसायी आबद्ध रहेको, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको र २० परिवार लाभान्वित भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायका लागि कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाइन् । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुनचाँदी व्यवसायको ठुलो भूमिका छ,’ अध्यक्ष शाक्यले भनिन्, ‘तर सरकार कानुन बनाएर सहजीकरण गर्नभन्दा व्यवसायी झन्झट थप्ने काममात्र गरिरहेको छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले व्यवसायीका पक्षमा धेरै काम गरिरहेको महासंघमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको गुनासो गरे । विगतमा छोटो-छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण कानुन बन्न बाधा पुगेको उल्लेख गरे ।

‘हामीले हालै मात्र ३२ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायमा बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘आशा छ अब बन्ने बहुमतको बलियो र स्थिर सरकारबाट हाम्रो सुझाव सम्बोधन हुनेछ ।’

उनले सुन व्यवसायलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउने कुरा व्यवसायीकै हातमा रहेको बताए । ‘त्यसकारण सुन पुगेन भने महासंघलाई भन्नौँ, सरकारलाई दबाब दिऔँ तर गिरोहतिर नजाऔँ,’ अध्यक्ष रसाइलीले भने । महासंघले व्यवसायीको सहजताका लागि सफ्टवेयर र एप विकास गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।

त्यस्तै महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले विलासिता शुल्क र भ्याट आगामी सरकारले खारेज गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारसँग नगद कारोबारको सीमाका कारण परेको अप्ठ्यारोका विषयमा गम्भीर कुराकानी भएको र क्यूआर सीमा २० लाख पुर्‍याउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सुनलाई मुलुकी संहिता र आर्थिक ऐनमा फरक-फरक वस्तुका रुपमा परिभाषित गरिएको बताए । ‘एउटा ऐनले एउटा कुरा अर्को ऐनले अर्को कुरा गर्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सुन कसरी विलासी वस्तु भयो ?’

साधारणसभामा व्यवसायीको हकहितका विषयमा गम्भीर छलफल भएको सचिव लेखरत्न शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा परी बिलविजक हराएका सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्न संघले प्रहरी प्रशासनलगायत सम्बन्धित निकायमा पैरवी गरिरहेको छ । ‘त्यस्तै व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि हेल्प डेस्क राख्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने ।

संघले व्यवसायीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, लेखा प्रणालीलाई चुस्त बनाउन, भ्याटको कारोबार सिकाउन, गोएमएलमा विवरण प्रविष्ट गर्न र अन्य विविध व्यावसायिक गतिविधिलाई सहज बनाउन समय-समयमा तालिम तथा प्रशिक्षण पनि आयोजना गर्दै आएको छ ।