आर्टिकल्स पेपर, काठमाडौँ ।
– एन पी सिंह
सङ्घीय र प्रादेशिक संसदको पहिलो पटक निर्वाचन हुन गइरहेको थियो, केही साथीहरु जम्मा भएर निर्वाचनको बारेमा गफ गर्दै थियौँ । एकजना विद्बान व्यक्तित्व हाम्रो समूहमा सामेल हुनु भयो । उहाँले ठोकुवा गर्दै भन्नुभयो “यो सङ्घीयताको पहिलो र अन्तिम निर्वाचन हो साथीहरु हो, यो पाँच वर्ष पनि टिक्दैन । लेखेर राख्नोस् पाँच वर्ष नपुग्दै फलानोले भनेको सही थियो भनेर भन्नुहुने छ ।” देशले धान्नै नसक्ने, राष्ट्रसेवकहरुलाई तलबनै खुवाउन नसक्ने, नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीयता आवश्यक नै नभएको उहाँका तर्कहरु थिए। समूहका धेरै साथीहरु उहाको तर्कमा सहमत देखिए । दुई जना साथीहरुले हेर्दै जाउँ के हुन्छ अहिल नै भन्न सकिदैन भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा असमति प्रकट गरेको देखियो । केही साथीहरुले यस्तो ऐतिहासिक एक पटक मात्र हुने निर्वाचन गराउन जसरी पनि जानुपर्छ, जो छुट्छन् तिनीहरु पछुताउने छन् भन्दै रमाइलो पनि गरे। आगामी २०७९ मंसिर ४ गते नेपालको संबिधान जारी पश्चातको दोस्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन गइरहदा पनि यस विषयमा बहस जारी नै छ।
त्यस्तै अर्को प्रसंग छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्दै कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश २०७५ ल्याउने तयारी भइरहेको थियो । उक्त अध्यादेश परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषदले लोकसेवा पठाएको थियो । लोकसेवामा परामर्शका लागि पठाएको उक्त अध्यादेशमा छलफलका लागि अनौपचारिक छलफलको आयोजना गरिएको थियो । त्यस छलफल कार्यक्रममा पनि एक जना उपसचिवले पनि संघीयता पाँच वर्ष नटिक्ने घोषणा नै गरिदिनुभयो । संघीयता असफल बनाउन उच्च प्रशासकहरु र राजनीतिक दलकै नेताहरु लागिपरेकाले संघीयता असफल हुने उहाँको तर्क थियो । त्यसैले प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएर जानेले जित्छ र पछि संघीयता असफल हुन्छ र संघकै कर्मचारी भइहालिन्छ भन्ने उहाँको तर्क थियो । उक्त अध्यादेशमा ५ वर्ष र १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकाको फरक फरक तह हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । तर पछि अध्यादेश जारी हुदा ५ वर्ष देखि माथि सेवा अवधि पुगेकालाई एउटै समूहमा राखियो । उहाँको तर्कमा अधिकांश साथीहरुले विश्वास गरेनन् साथै त्यति चासो पनि दिएनन् । साथीहरुको छलफल समायोजनमा कुन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) रोज्ने भन्नेमा केन्द्रित भयो।
एउटा सिक्काका दुई पाटो भएझै संघीय प्रणालीका पनि सबल र कमजोर पक्षहरु छन् । संघीय प्रणाली नेपालको परिवेशमा उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा निरपक्षेरुपमा भन्दा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा व्याख्या गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यस प्रणालीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु खोतल्दा यसको लामो सूची बन्न सक्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा संघीय प्रणालीका सबल र कमजोर पक्षहरुके के हुन सक्छन् ? यस लेखमा मेरो अवलोकन र अनुभवले देखेका सबल र कमजोर पक्षहरुको छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
सबल पक्षहरु
१. नेतृत्व विकास
राजनीतिलाई नीतिहरुको पनि मूल नीतिकारुपमा लिइन्छ । मूल नीतिको नेतृत्व गर्ने राजनितिक दलका नेताहरु अनुभवी, परिपक्व एवम् क्षमतावान हुन आवश्यक छ । परिपक्व एवम् क्षमतावान नेतृत्व आपसेआप स्वत विकास हुने होइन कार्यवातावरण, कार्यअनुभव र नेतृत्व विकासको प्रणालीले यसको निर्धारण गर्दछ ।
अनुभवी र परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व विकास यस संघीय प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष हो । हालको संघीय प्रणालीले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तीनै तहको सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । स्थानीय अनुभव लिएर प्रदेश र प्रदेशको अनुभव लिएर संघमा आउने राजनीतिक नेतृत्व विकासको प्रणाली स्थापित हुँदै जाने छ। स्थानीय तहमा प्रभावकारी काम गर्ने नेतृत्व प्रदेशमा आउने छ र प्रदेशमा प्रभावकारी कार्यसम्पान गर्न सफल नेतृत्व संघमा आउने छ । देशले परिपक्व संघीय सांसद र संघीय सरकारका मन्त्री प्राप्त गर्ने छ। जसले गर्दा जनाताका वीचमा परीक्षण भइ सफल नेतृत्व मात्र केन्द्रीय नेतृत्वमा आइपुग्ने वातावरण निर्माण हुँदै जाने छ। संघीय सरकारका मन्त्रीहरु नै कहिले काँही आफ्नो पद र जिम्मेवारी विर्सेर अभिव्यक्ति दिँदा आलोचित हुने गरेका प्रसस्तै उदाहरणहरु भेटिन्छन् । मन्त्रीहरुको छ महिना मन्त्रालयको कामकारवाही बुझ्दा बुझ्दै बित्ने र मन्त्रालयको कामकारवाही बुझिसक्दासम्म काम गर्न नसक्ने मन्त्रीको रुपमा आरोप लाग्ने र आलोचना हुने हालको अवस्थामा सुधार हुनेछ । रानीतिक नेतृत्वमा अनुभव र परिपक्वता भएन भन्ने हाल लाग्दै आरोप र आलोचना कम हुँदै जाने छ।
रानीतिक पुँजी हामी सबैले उपक्षा गर्दै आएको पक्ष हो । अर्थतन्त्र, सुशासन, प्राकृतिक साधनस्रोत, भौतिक पूर्वाधार, सीपयुक्त जनशक्ति जस्तै परिवक्व र सक्षम राजनितिक नेतृत्व देशको पुँजी हो । यस प्रणालीले राजनीतिक पुँजी निर्माणको त्यो सुनौलो गोरेटो निर्माण गरेको छ।
२. पूर्वाधार विकास
पूर्वाधारलाई विकासको आधारकोरुपमा लिने गरिन्छ । यस प्रणालीले पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा कुनै आशंका छैन ।
प्रदेश सरकारहरुले पूर्वाधार विकासलाई महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । प्रदेश भित्र सडक विस्तार, प्रदेशसभा तथा मन्त्रालयहरुका लागि भवन निर्माण, सभा सम्मेलन गर्न सभाहल निर्माण, विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा सहितका अस्पताल निर्माण र सञ्चालन, सडक विस्तार, मेडिकल कलेजको स्थापना, प्रदेशको आवश्यकता र विशेषतामा आधारित विश्वविद्यालय स्थापना जस्ता पूर्वाधारका कामहरु अगाडि बढेका छन् । प्रदेशहरुले सुरङमार्ग, चक्रपथ, विद्युत आयोजना जस्ता केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरी काम अगाडि बढाएका छन् । प्रदेश राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्न छोटा बाटाहरु निर्माणले प्राथामिकता पाएका छन् ।
वडाहरु स्थानीय तहका केन्द्रसँग, स्थानीयका केन्द्रहरु जिल्ला सदरमुकामसँग, जिल्ला सदरमुकाम प्रदेश राजधानीसँग र प्रदेश राजधानी संघीय राजधानीसँग सञ्जालमा जोडिने छन् । सडक र हवाइ मार्गको पूर्वाधार विकासले भौतिक पहुँचलाई सहज बनाउने छ।
३. विकासमा प्रतिस्प्रधा र सहकार्य
प्रदेश प्रदेशबीच विकासमा प्रतिस्पर्धा र सहकार्य यस प्रणालीको सबल पक्ष हो । कसरी अरुकोभन्दा अब्बल काम गरेर देखाउने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा हुने छ । प्रदेश सरकारहरु आफ्नो प्रदेश भित्रका महत्वका योजनाहरुलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा गरी काम अगाडि बढाइरहेका छन् ।
प्रत्यक पाँच वर्षमा आउने आवधिक निर्वाचनमा प्रदेशहरुले सम्पन्न गरेका कामहरु र प्रयासहरुको समीक्षा हुने छ । प्रदेश प्रदेश बीचमा तुलना हुने छ। अब्बल कार्यसम्पादन गर्ने राजनितिक दलहरु र नेतृत्व पुन: दोहरिने छन् । अब्बल कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने राजनितिक दलहरु र नेतृत्वको जनताले विकल्प खोज्ने छन् । यस प्रणालीमा प्रदेश प्रदेश बीचमा विकासमा प्रतिस्प्रधा र सहकार्यको वातावरण स्थापित हुँदै जाने छ ।
४. विकासमा अपनत्व
प्रदेशले योजना, बजेट तथा कार्यक्रम आफैँ बनाउछन् । पहिलेको एकात्मक शासन प्रणालीमा जस्तो सिंहदरवार तिर देखाएर पन्छिन सकिँदैन । प्रदेशले प्रदेश भित्र आएका र स्थानीयले स्थानीय स्तरमा आएका माग र आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्दछन् । योजनाको प्राथमिकिकरण गर्न, छनौट गर्न र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहन्छ ।सरोकारवालाहरुको विकास निर्माणमा सहभागिताले विकासलाई दीगो बनाउनुका साथै विकास निर्माणमा जनताको अपनत्व अभिवृद्धि हुने छ ।
५. क्षमता विकास
निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारिको क्षमता विकास यस संघीय शासन प्रणालीको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । एकात्मक शासन प्रणालीमा स्थानीय इकाइहरुको प्रमुख काम कार्यान्वयन थियो । तर यस प्रणालीले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई आफैँ योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । यो अवसरले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुमा कार्यरत निर्वाचित पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरमा योजना तर्जुमा र नेतृत्व सीपको विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
६. शासन सञ्चालन र विकासमा सृजनात्मकता
समस्यालाई सृजनाको जननीका रुपमा लिइन्छ । समस्याको रचनात्मक समाधानबाट सृजनात्मकता आउँछ । हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ ओटा सरकार सञ्चालनमा छन् । तिनै तहका सरकारका आआफ्नै समस्या र आवश्यकता छन् । भौगलिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय आदि कारणहरुले सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारका समस्या र आवश्यकता फरक फरक छन्न् ।
सृजनात्मकताका लागि स्वायत्तता आवश्यक हुन्छ । स्वायत्तताले व्यक्ति एवम् संस्थालाई आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको अत्यधिक उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ । व्यक्ति एवम् संस्थाको कामकारवाहीमा सृजनात्मकता ल्याउँछ । प्रदेश सरकाहरु आफ्नो क्षेत्र भित्रका समस्या समाधान गर्न एवम् आवश्यकता परिपूर्तिका लागि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त छन् । प्रदेशहरु प्रदेशको आवश्यकताको पहिचान गरी पञ्च वर्षीय एवम् दीर्कालीन योजना बनाउन लागि परेका छन् । साथै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत नवीन कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेका छन्।
कमजोर पक्षहरु
१. खर्चालु प्रणाली
संघीय शासन प्रणाली एक खर्चालु व्यवस्था हो यसमा कसैको दुईमत हुन सक्तैन । यस व्यवस्थाले स्वाभाविक रुपमै प्रशानिक खर्च बढाउँछ नै । जसको कारणले साधारण खर्चमा बजेट खर्च बढ्न जान्छ र पुँजीगत खर्चमा बजेट घट्न जान्छ । विकासका काम र राज्यका लोककल्यानकारी कार्यमा बजेटमा खर्चिनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो नकि प्रशासनिक संरचनामा भन्ने तर्कलाई नाजायज भन्न सकिन्न। आलोचकहरुले अगाडि सार्ने सबैभन्दा बलियो तर्क नै यही हो । नेपालको सामार्थले यसलाई धान्न सक्तैन भन्ने उनीहरुको तर्क पनि बलियो देखिन्छ ।
२. आपसी द्बन्द्ब
यस प्रणालीलाई सही रुपमा व्यवस्थापन र संचालन गर्न सकिएन भने यसले संघ र प्रदेश का साथै प्रदेश प्रदेश वीचमा द्बन्द्ब सृजना गर्न सक्छ । संघ र प्रदेश वीचमा क्षेत्राधिकारको केही विषयमा विवाद भएको देखिन्छ । संघीय संसदले पारित गरेका ऐनहरुमा असमती जनाउदै सर्वच्व अदालत जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । प्रदेशहरुले संघीय सरकारसँग असन्तुष्टी जनाउँदै प्रदेश निजामती ऐन जारी गरेको अवस्था छ । त्यस्तै प्रदेशहरुले संघीय संसदले बनाएको प्रहरी ऐनमा पनि असन्तुष्टी जनाएको देखिन्छ । भविश्यमा संघमा र प्रदेशमा फरक फरक दलका सरकारहरु बनेमा आपसी द्बन्द्ब झनै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
३. केन्द्रीय मानसिकता
संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा केन्द्रीय मानसिकता पनि एउटा जटिल समस्या हो । एकात्मक शासन प्रणालीको लामो अभ्यासमा अव्यस्थ व्यवहार र सोचमा आजको भोलि परिवर्तन हुने कल्पना गर्न पनि त सकिँदैन । यो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन ठुलै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । चर्को चर्को स्वरमा मञ्चमा भाषण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि व्यवहारमा केन्द्रीय मानसिकता मै रमाएको देखिन्छ । प्रशासनयन्त्रमा कार्यरत उच्चप्रशासकहरु पनि संघीयता कार्यान्वयनमा त्यती उदार भएको देखिँदैन । सानो तिनो योजना र कार्यक्रमहरुका लागि सिंहदरवार धाउने प्रचलनमा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन ।
४. अधिकारमुखी सोच
नेपालको सन्दर्भमा अधिकारमुखी सोच पनि संघीयता कार्यान्वयनको कमजोर पक्ष हो । अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने परिपाटी राजनीतिक दलका नेताहरुका साथै प्रशासकहरुमा हावी देखिन्छ । संघीय सरकार अधिकार दिन अनिच्छुक देखिन्छ भने प्रदेशहरु आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तरगतका कामहरु गर्नुभन्दा पनि बढि अधिकारका लागि लडिरहको देखिन्छ । प्रदेशहरु संघले अधिकार नदिनाले काम गर्न सकिएन भन्दै संघीय सरकारलाई दोष थुपार्न उद्त देखिन्छन् भने अर्कोतिर संघीय सरकार प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइरहन्छ । एकातिर प्रदेश सरकारहरु प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफ्नो मातहतमा हुनुपर्छ भनि कराइराखेको देखिन्छन् ।
५. प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको एकैपटक निर्वाचन
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको एकैपटक निर्वाचन गर्ने अभ्यासले प्रदेशहरु संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशका एजेण्डाहरु छायामा परेका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु अझ तिनै तहको निर्वाचनसँगै गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको पनि देखिन्छ । किनकि खर्च कटौती गर्नुपर्यो रे । यो भन्दा हाँस्यास्पद कुरा अरु के हुन सक्छ ?
संघीय प्रणाली आफैँमा खर्चालु व्यवस्था हो । यसले लगानी खोज्छ । बिना लगानी संघीय प्रणाली संस्थागत हुन सक्दैन । खर्च कटौतीको बहानामा तबसम्म प्रदेशहरुको निर्वाचन फरक फरक मिति र समयमा गरिँदैन तबसम्म संघीय प्रणाली सबल र संस्थागत हुन सक्दैन ।
