नेपालले संघीयताको यात्रा सुरु गर्दा एउटा ठूलो आशा बोकेको थियो— शासन प्रणाली जनतासम्म झर्नेछ,...

पुरा पढ्नुहाेस्

मार्च २८, काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत...

पुरा पढ्नुहाेस्

मार्च २५, काठमाडौं । नेपालमा भदौ २३ र २४, २०८२ मा भएको घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर...

पुरा पढ्नुहाेस्

द्वन्द्व र अस्थिरताले नेपालको अर्थतन्त्रमा दबाब, आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान

441
shares

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि आगामी आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष (आव २०८२/८३) मा ४.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्ष घटेर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्व र सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा देखिएको आन्तरिक अस्थिरताको दीर्घकालीन प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा दबाब परेको छ । विशेषगरी सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ । पर्यटन गतिविधिमा कमी, यातायात लागत वृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले आर्थिक गतिशीलता कमजोर बनाउने जनाइएको छ ।

विश्व बैंकले द्वन्द्व लम्बिएमा पर्यटक आगमन घट्ने, विप्रेषण आप्रवाह कम हुने र उपभोग घट्ने जोखिम रहेको औंल्याएको छ । यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

यद्यपि, प्रतिवेदनले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखाएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक स्थिरता, सुधारिएको आर्थिक व्यवस्थापन तथा संरचनात्मक सुधारका प्रयासले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने सम्भावना औंल्याइएको छ ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेन ले दीगो आर्थिक सहनशीलता र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आधारित वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले व्यापार वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, निजी लगानी परिचालन तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायजस्ता क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिएका छन् ।

यसैबीच, ‘साउथ एशिया इकोनोमिक अपडेट’ अनुसार दक्षिण एशियाको समग्र आर्थिक वृद्धि पनि केही सुस्त हुने देखिएको छ । सन् २०२६ मा क्षेत्रीय वृद्धि ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन सन् २०२५ मा ७ प्रतिशत थियो । तर सन् २०२७ मा भने पुनः ६.९ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।