नेपालले संघीयताको यात्रा सुरु गर्दा एउटा ठूलो आशा बोकेको थियो— शासन प्रणाली जनतासम्म झर्नेछ,...

पुरा पढ्नुहाेस्

मार्च २८, काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत...

पुरा पढ्नुहाेस्

मार्च २५, काठमाडौं । नेपालमा भदौ २३ र २४, २०८२ मा भएको घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर...

पुरा पढ्नुहाेस्

फेवा किनारको अतिक्रमणमा गृहमन्त्रीको कम्पनी : मापदण्डभित्र पर्दैन भनेर भाडामा दिइयो, म आफैँ पीडित भएँ

455
shares
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कास्कीको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफू ठगिएकाले कानुनी उपचारमा जाने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ एक दशकअघि स्थापना गरिएको ‘एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपाल’ सञ्चालनका लागि भाडामा लिइएको जग्गा मापदण्डविपरित रहेको पाइएपछि मन्त्री गुरुङले त्यसविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जाने बताउनुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउने क्रममा गृहमन्त्री संलग्न कम्पनीले  भाडामा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमण क्षेत्रभित्रै रहेको पाइएको थियो । जग्गा भाडामा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाइ झुक्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानुन उपचारमा जाने तयारी गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए । लालपुर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ,’ गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँको सचिवालयले भनेको छ ।