काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ।

आयोगले फागुन २७ गते दिएको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को अधिकतम ५.५ प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण लिन पाउनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले भने संघ तथा आफ्नै स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको कुल योगफलको बढीमा १२ प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसका लागि संघीय सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ ।

आयोगले ऋण परिचालन गर्दा उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष योगदान दिने आयोजना मात्र प्राथमिकतामा राख्न सुझाएको छ । साथै, ऋणलाई चालु खर्चमा प्रयोग नगरी दीर्घकालीन प्रतिफल दिने परियोजनामा मात्रै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र तीनै तहका सरकारले ऋण तथा वित्तीय विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।