काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले आइटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँ आर्जन गरिरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको ‘नेपाली आइटी उद्योगको अवस्था, अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरर्क्रियामा उनीहरुले आइटी उद्योगबाट मुलुकले ठूलो लाभ लिनसक्ने बताए ।

नासआइटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले एक अध्ययनमा सन् २०२२ मा यस क्षेत्रले ६७ अर्ब बराबरको सेवा निर्यात गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा डिजिटल सेवा र एआईको सम्भावना विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै आइटी सेवाको विकासमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले सन् २०२२ यता आइटी क्षेत्रले सेवा निर्यात गरेर वार्षिक एक अर्ब डलर आम्दानी गरिरहेको अनुमान रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले विगतका औद्योगिक क्रान्तिहरू गुमायो, आइटीमार्फत भइरहेको क्रान्ति अब नेपालले गुमाउनुहुँदै, विश्वका विकसित देशहरुले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छन्, नेपालमा पनि लगानीका लागि सरकारले सोअनुरुपको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।’

नासआइटीका महासचिव अलिशा श्रेष्ठले नेपालमा यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी र जनशक्ति बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल नासआइटीमा ८० वटा कम्पनी आबद्ध भइसकेका छन् ।

नासआइटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले यो क्षेत्र अहिले सेवामूलक उद्योगका रुपमा स्थापना भइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले यो क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । पौडेलले एक अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कम्तीमा १० वर्षका लागि आयकरमा भारी छुट (५ प्रतिशतभन्दा कम) दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । भियतनाम र फिलिपिन्सजस्ता देशले यस्तै छुट दिएर आइटीमा प्रगति गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले १० करोडसम्मका सफ्टवेयर खरिदमा नेपाली कम्पनीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नीति ल्याउन उहाँको सुझाव छ । ठूला विदेशी ठेक्कामा कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशत काम नेपाली कम्पनीहरूसँग मिलेर गर्नुपर्ने सर्त राख्दा प्रविधि हस्तान्तरणमा मद्दत पुग्ने उहाँको तर्क छ ।

साथै कक्षा ५ देखि नै विद्यालयको पाठ्यक्रममा आइटी र एआईसम्बन्धी शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने, हाल स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई पनि उद्योगको आवश्यकताअनुसार थप तालिम दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले शिक्षा र उद्योगबीचको दूरी कम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पर्यटन बोर्ड जस्तै आइटी क्षेत्रका समस्या समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ब्रान्डिङ गर्न छुट्टै ‘आइटी प्रवर्धन बोर्ड’ गठन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र जापानजस्ता मुख्य बजारहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेमा लगानीकर्तालाई नेपालमा काम गर्न थप सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।