काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै विगत लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढेको छ ।

यसै क्रममा करिब १२ वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएमा देशमै टायर तथा रबरजन्य सामग्री उत्पादन हुनुका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले बन्द उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास थालेसँगै सर्वसाधारणमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर बढ्ने आशा पलाएको छ ।

तर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, व्यवस्थापन, प्रविधि, बजार र उत्पादन लागत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, केहि समय अगाडि सरकारले करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

हालै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा सरोकारवालाहरुले गोरखाकाली रबर उद्योग क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । उनीहरुले उद्योगको भौतिक अवस्था, आवश्यक लगानी, पूर्वाधार र पुनः सञ्चालनका सम्भावनाबारे अध्ययन समेत गरेका छन् ।

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको तयारी अघि बढाए पनि उद्योग पुनः सञ्चालनको समय र मोडेल अझै निश्चित नभएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

उहाँकाअनुसार उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था विश्लेषण गर्ने ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) सम्पन्न भइसकेको छ । विज्ञहरूले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको छ ।

सुवेदीकाअनुसार उद्योगको सम्भाव्यता र आगामी सञ्चालनबारे अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयले समेत छुट्टै समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले गोरखकाली रबर उद्योगको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिसकेको छ ।

सुवेदीले भन्नुभयाे, ‘डीडीए रिपोर्ट आइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि केही निर्णय गर्ने क्रममा छ । हाम्रो मन्त्रालयले पनि यसको अवस्था बुझेर ग्राउन्ड तयार गर्न समिति गठन गरेको हो,’

तर डीडीए प्रतिवेदनकै आधारमा तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय भने नभएको उहाँले बताउनुभयाे । प्रतिवेदनमाथि सरकारका विभिन्न पक्षबाट थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयाे ।

उद्योगको सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक अवस्था महत्वपूर्ण हुने भन्दै सुवेदीले दायित्व ठूलो भए सरकारले त्यसलाई भुक्तानी गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन हुन सक्ने बताउनुभयाे । त्यसैले उद्योगलाई कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ ।

सरकारी लगानीबाट सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने वा अन्य कुनै मोडेल अपनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन । निजी क्षेत्र उद्योग सञ्चालनमा इच्छुक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पक्षसमेत अध्ययनको विषय बनेको छ ।

गोरखकाली रबर उद्योग विगतमा निजीकरण गरिएपछि उत्पादन बन्द भएको थियो । नयाँ सरकार गठनसँगै लामो समयदेखि बन्द रहेका सार्वजनिक उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने पहलअन्तर्गत गोरखकाली रबर उद्योगलाई पनि अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयाे ।

तर उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै रकम विनियोजन नभएकाले मन्त्रालयले मात्रै तत्काल सञ्चालनको निर्णय गर्न नसक्ने सुवेदीले स्पष्ट पार्नुभयाे ।

उहाँकाअनुसार सरकारी लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । सरकारी लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री रहने भएकाले अर्थ मन्त्रालयबाट लगानीसम्बन्धी पक्ष स्पष्ट नभएसम्म उद्योग मन्त्रालयले एक्लै सञ्चालनको घोषणा गर्न सक्ने अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयाे ।

‘उद्योगकै लागि भनेर मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छैन । सरकारी लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हुन्छ । त्यो पक्ष क्लियर नभएसम्म हाम्रो मन्त्रालयले मात्रै ‘हामी चलाउँछौँ’ भन्न सक्दैन,’ सुवेदीले भन्नुभयाे।

गोरखकाली रबर उद्योगको विगतको उत्पादन र बजार सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर आगामी मोडेल तय गरिने मन्त्रालयको तयारी छ । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, विगतका दायित्व, सम्पत्तिको अवस्था तथा निजी क्षेत्रको सम्भावित सहभागिता लगायत विषयमा थप छलफलपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुने देखिएको छ ।

यससँगै गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढे पनि कहिलेबाट उत्पादन सुरु हुन्छ र कुन मोडेलमा उद्योग सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित रहेको छ ।

पुनः सञ्चालन गरिएका उद्योगलाई दीर्घकालसम्म टिकाउन व्यावसायिक व्यवस्थापन, स्पष्ट कार्ययोजना, दक्ष जनशक्ति र प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, उत्पादन लागत, बजारको अभाव र आर्थिक घाटाका कारण सरकारी उद्योगहरू बन्द भएका हुन् ।

रोजगारीको आशा

गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १३ की वडाध्यक्ष मित्रा परियारले गोरखाकाली रबार उद्योग हाल बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताउनुभयाे । उद्योगको सुरक्षाका लागि करिब तीन–चार जना गार्ड मात्रै रहेको र उनीहरूले परिसरको रेखदेख गर्दै आएको बताउनुभयाे।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘गोरखाकाली रबर उद्योग अहिले बेवारिसे छ । तीन चार जना जति गार्डहरु बस्नुहुन्छ । उहाँहरुले रेखदेख मात्र गरिरहनु भएको छ ।’ उहाँले उद्योग सञ्चालनमा आए स्थानीयले रोजगार पाउने बताउनुभयाे।

स्थानीयले उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा अधिग्रहण हुँदा विश्वासका साथ सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्योग बन्द भएपछि धेरै स्थानीयले रोजगारी गुमाएको बनाइन । रोजगारी गुमेपछि कतिपय स्थानीय विदेश पलायन हुन बाध्य भएको जानकारी दिनुभयाे ।

‘उद्योग चल्यो भने स्थानीयका लागि राम्रो हुन्छ’ भन्ने अपेक्षा स्थानीयमा रहेको उहाँले बताउनुभयाे । उद्योग सञ्चालनमा आए स्थानीयले रोजगारी पाउने र विगतमा उद्योगसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान हुने विश्वास स्थानीयको उल्लेख गर्नुभयाे ।

तर सञ्चालनका विषयमा सरकारले स्थानीयसँग अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारी वा योजना बारेमा कुरा नभएको उहाँले बताउनुभयाे । उद्योग स्थानीयले सञ्चालन गर्ने हो वा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने हो भन्ने विषयमा समेत आफूहरू अन्योलमा रहेको उहाँले बताउनुभयाे ।

सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य कविन्द्र बुर्लाकोटी र अर्का सदस्य सुशील खड्कासहित अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिको टोलीले बन्द उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । उनीहरुले यहि साउन ३१ गते आइतबार उद्योगको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए ।

निरीक्षणको क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य बुर्लाकोटीले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि केही महिनाभित्रै उपयुक्त मोडालिटी तय गरिने बताउनुभएकाे छ । उहाँले उद्योग राष्ट्रको गौरवको परियोजना भएको बताउनुभयाे ।

उहाँकाअनुसार गोरखकाली टायर कुन मितिदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्नेबारे अहिले नै यकिन मिति तोक्ने अवस्था छैन । बुर्लाकोटीले उद्योगलाई कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय केही महिनाभित्र टुंगो लाग्ने जानकारी दिनुभयाे ।

उद्योग २०४१ साल जेठ ३० गते उद्योग विभागमा दर्ता भएर २०४२ सालमा शिलान्यास गरेका थियो । उद्योगले वि.सं २०५० को दशकदेखि व्यवसायिक रुपमा उत्पादन थालेको थियो । करिब १० अर्ब बराबरको राज्यको सम्पत्ति र सयौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रबर उद्योग अहिले बेवारीसे अवस्थामा रहेको छ । उद्योग सञ्चालनको सुरुकै चरणमा करिब चारसय जनाले विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।

उद्योगलगायत बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजनाले रोजगारी सिर्जना र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउन सक्छ । तर यस्ता उद्योगहरू फेरि केही वर्षपछि बन्द नहुने सुनिश्चितताका लागि सरकारले दीर्घकालीन रणनीति र पारदर्शी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती भने अझै छ ।