काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार एवम लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा हरिहर विरहीले बीपी कोइरालाको पालाको दुई...

पुरा पढ्नुहाेस्

आर्टिकल्स पेपर, काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिन यता नेपालमा जहाँ पुगेपनि जलन (Burn) कै...

पुरा पढ्नुहाेस्

काठमाडौं । सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप...

पुरा पढ्नुहाेस्

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउन १६ दिन बाँकी रहँदा ६७१ उम्मेदवारले खोले बैंक खाता

कालिकोटजस्ता दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले गरे अटेरी

1.37K
shares

काठमाडौं । निर्वाचन आउन १६ दिन मात्र बाँकी रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुनावी खाता खोल्ने उम्मेदवारको संख्या बढ्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले यस वर्षदेखि चुनावी खर्च अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि उम्मेदवारले धमाधम खाता खोल्न थालेका हुन् ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रत्यक्षतर्फका तीन हजार ४०६ उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुनावी खाता खोलेका छन् ।

यसअघिका निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारलाई बैंक खातामार्फत खर्च गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थिएन । तर, यस वर्षदेखि निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन आयोगले बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू गरेको छ । यस व्यवस्थाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुका साथै चुनावी खर्च पारदर्शी हुने आयोगको विश्वास छ ।

आयोगले भूगोलका आधारमा उम्मेदवारलाई २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । आर्थिक अनुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

कालिकोटजस्ता दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले खाता खोलिसक्दा सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तार भइसकेका छन् । आयोगले २५ हजारभन्दा बढी रकम बैंक खातामार्फत मात्रै लेनदेन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस विषयमा आयोगले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत चुनावी खर्च गर्दा पारदर्शिता सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्नुभयो । हातहातमा नगद लिएर चुनावी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको र त्यसका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।